स्वस्थकर खाना र बसाइँको  अभावमा उनीहरू कुपोषण भएका हुन् ।  अन्तर्राष्ट्रिय अपवासन संगठन (आईओएम) का अनुसार तीमध्ये १० जना बिरामी र दुई जनालाई शल्यक्रिया गरिएको छ । 'अहिले  उनीहरूलाई  आईओएमका स्वास्थ्यकर्मीले निगरानीमा राखिएको छ,' श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, 'उनीहरूलाई आवश्यक स्वास्थ्य उपचार, पोषणयुक्त खानापानको व्यवस्था गरिएको छ ।' लिवियाको एन्जरासभास्थित सिकेजी कम्पनीमा कार्यरत उनीहरू टिकट र भिसा शुल्क तिर्ने रकम नभएपछि अलपत्रमा परेका थिए । कम्पनी विगटन भइसकेको छ । नौ महिनादेखि तलब नपाएका उनीहरूले खाना र बस्नसमेत समस्या भएको भन्दै तत्काल उद्धार गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गरेका थिए ।

लिविया हेर्ने राजदूत श्यामलाल तबदारले डेढ महिनाअगाडि कामदारको 'नाजुक अवस्था' रहेको भन्दै तत्काल उद्धार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थिए ।

सरकारले दुई साताअघि उनीहरूलाई उद्धार गर्न आईओएमलाई जिम्मा दिएको थियो । लिवियाको मानव संसाधन मन्त्रालयको सहयोगमा आईओएमका अधिकारी मंगलबार कामदार बसेका क्याम्पमा प्रवेश पाएका थिए । 'ती कामदारलाई मानवीय जीवन जिउने ग्यारेन्टी गरिएको छ,' भट्टराईले भने । आईओएमले उनीहरूलाई भीटामिन र 'आधारभूत उपचार सामग्री' दिइएको छ ।      

भट्टराईका अनुसार कम्पनीले लिबिया सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर नबझाएकाले कामदारको भिसा बनाउन सकिएको छैन । 'कम्पनीलाई कर तिर्न र भिसा शुल्क मिनाहको पहल भइरहेको छ', उनले भने । राजदूत तबदारले भिसा जरिवानासहित हवाई टिकटका लागि प्रतिव्यक्ति १५ सय अमेरिकी डलर लाग्ने बताएपछि सरकारले कामदार उद्धार गर्न आईओएमलाई दिएको हो । कामदार ल्याउन वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले समेत खर्च गर्नेछ । यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिष्यकरण भएपछि आईओएमले कम्पनीलाई टिकट खर्च कम्पनीलाई नै बेहोर्न दबाब दिइरहेको छ । धौलागिरि इन्टरनेसनल म्यानपावरमार्फत करिब दुई वर्षअघि 'स्टिल फिक्चर' मा उनीहरू गएका गएका थिए । 

Source: eKantipur